उप कृषि: महत्व और वर्तमान चुनौतियाँ

उप कृषि का महत्व

उप कृषि, जिसे आमतौर पर अंतर्विकास कृषि के रूप में जाना जाता है, भारत की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तकनीकी और विज्ञान पर आधारित आधुनिक कृषि प्रथाओं के समुचित उपयोग पर जोर देता है, जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके। भारत में बढते जनसंख्या के बीच, उप कृषि अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

हाल के वर्षों में, उप कृषि को लेकर कई नई योजनाएँ और कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ (PMKSY) जो जल प्रबंधन और संसाधन के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। 2023 में, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि उप कृषि ने उत्पादन में 15% की वृद्धि देखी है, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

संकेत और चुनौती

हालांकि, उप कृषि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, सीमित संसाधन, और लागत वृद्धि जैसे मुद्दे किसान और कृषि नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा, किसानों को नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिससे उन्हें बेहतर परिणाम मिल सकें।

भविष्य की दिशा

आगामी वर्षों में, सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर उप कृषि के विकास को गति देने की आवश्यकता है। इसके लिए अनुसंधान और विकास पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ सुरक्षित और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। इन उपायों के साथ, भारत कृषि क्षेत्र में स्वावलंबी बन सकता है और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष

उप कृषि भारत के आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके विकास के लिए वैकल्पिक और अभिनव समाधानों को अपनाने की आवश्यकता है। यदि ध्यान और संसाधन सही दिशा में लगाए जाएँ, तो उप कृषि देश के किसानों की स्थिति और आर्थिक परिदृश्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।