आरसीइपी और इसका आर्थिक प्रभाव

आरसीइपी का परिचय

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें 15 एशियाई और ओशियाना के देशों का एक संगठन शामिल है। यह समझौता एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करने के लिए बनाया गया है। RCEP का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच व्यापार को सरल बनाना और निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस समझौते के तहत, सदस्य देशों के बीच टैरिफ को कम करने और व्यापार बाधाओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

आरसीइपी के सदस्य देश

आरसीइपी में कुल 15 सदस्य देश शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं: आस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कम्बोडिया, चीन, भारत (प्रारंभ में शामिल हुआ था लेकिन बाद में बाहर हो गया), जापान, कोरिया गणराज्य, लाओस, मलेशिया, म्यामार, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। भारत का इस समझौते से बाहर होना, एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे अन्य सदस्य देशों के लिए व्यापार के अवसर सीमित हो गए।

आरसीइपी के आर्थिक प्रभाव

आरसीइपी के माध्यम से एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ एकजुट हो रही हैं और व्यवसायों को बेहतर अवसर मुहैया करवा रही हैं। यह समझौता लगभग 2.2 अरब लोगों की आबादी को कवर करता है और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का लगभग 30% हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरसीइपी के तहत व्यापार संबंधों में सुधार से सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में वृद्धि हो सकती है। इस ऐतिहासिक समझौते से वैश्विक संतुलन और प्रतिस्पर्धा में भी बदलाव आ सकता है।

निष्कर्ष

आरसीइपी एक महत्वपूर्ण पहल है, जो एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हो सकती है। हालाँकि भारत का इससे बाहर होना, इसके प्रभावों को सीमित करता है, फिर भी, यह समझौता अन्य देशों के लिए विकास और व्यापार का नया रास्ता खोल सकता है। भविष्य में, आरसीइपी का आर्थिक प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जाएगा, और यह देखने के लिए दिलचस्प होगा कि भारत इस नए वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अपने स्थान को कैसे पाता है।